सोलन, सिरमौर, ऊनाहिमाचल

बाल अधिकार आयोग उपलब्ध करा रहा है कई प्रकार की मदद, पढ़ें पूरी खबर

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सोलन। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य डाॅ. आर.जी. आनन्द ने कहा कि आयोग देश में केन्द्र एवं राज्य सरकारों के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा है कि विभिन्न कारणों से उपेक्षित एवं शोषित बच्चों को समय पर समुचित सहायता उपलब्ध करवाई जा सके ताकि वे सम्मानपूर्वक जीवनयापन कर सकें। डाॅ. आर.जी आनन्द आज यहां जिला के अधिकारियों के साथ बाल अधिकारों के सम्बन्ध में समीक्षा एवं परामर्श बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।



डाॅ. आनन्द ने कहा कि आयोग केन्द्र एवं प्रदेश सरकारों के सहयोग से सभी बच्चों को एक समान अधिकार प्रदान करने एवं उन्हें विपरीत परिस्थितियों से बचाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि सभी बच्चों को उचित स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, बाल श्रम की प्रवृति पर अंकुश लगाना, शिक्षा के अधिकार अधिनियम का पूर्ण पालन सुनिश्चित बनाना तथा बाल संरक्षण के लिए कार्यान्वित किए जा रहे कानूनों की अनुपालना करवाना आयोग का ध्येय है। उन्होंने कहा कि आयोग बाल मनोविज्ञान और समाज विज्ञान के स्थापित नियमों का पालन भी सुनिश्चित बना रहा है।
डाॅ. आनन्द ने कहा कि आयोग ने सशस्त्र सेनाओं के शहीदों के बच्चों को परामर्श एवं सहायता प्रदान करने के लिए टेली काउन्सिलिंग सुविधा ‘सहारा’ आरम्भ की है। यह सुविधा ‘सहारा’ निःशुल्क दूरभाष नम्बर 1800-1-236-236 पर उपलब्ध है। इस सुविधा को सीमा सुरक्षा बल के सहयोग से कार्यान्वित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लापता बच्चों को ढूंढने के लिए देशभर में ऑपरेशन ‘मुस्कान’ कार्यान्वित किया जा रहा है।
आयोग के सदस्य ने उपस्थित सभी अधिकारियों का आह्वान किया कि वे जिला सोलन को बाल मित्र जिला बनाने के लिए कार्य करें।  उन्होंने श्रम विभाग को निर्देश दिए कि बाल श्रम की कुप्रथा को समाप्त करने के लिए जिला में स्थापित विभिन्न उद्योगों का नियमित निरीक्षण किया जाए। उन्होंने निःशुल्क हेल्पलाइन नम्बर 1098 पर बच्चों के सम्बन्ध में प्राप्त काॅल पर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए।



उपायुक्त सोलन केसी चमन ने विश्वास दिलाया कि जिला में बाल संरक्षण से सम्बन्ध्ति त्वरित कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। पुलिस अधीक्षक सोलन अभिषेक यादव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बद्दी, सहायक आयुक्त भानु गुप्ता, बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष विजय लाम्बा, अन्य सदस्य, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य निरंजना कंवर, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के परियोजना अधिकारी राजकुमार, खण्ड विकास अधिकारी सोलन रमेश शर्मा, उपनिदेशक प्रारम्भिक शिक्षा रोशन जसवाल, उपनिदेशक उच्च शिक्षा योगेन्द्र मखैक, जिला कार्यक्रम अधिकारी सुरेंद्र तेगटा, जिला कल्याण अधिकारी अनुराधा तनवर, किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं अन्य इस अवसर पर उपस्थित थे।



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