नई दिल्ली।केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच अगले दौर की वार्ता 4 जनवरी को नई दिल्ली में होगी। इससे पहले दोनों पक्षों के बीच 30 दिसम्बर को छठे दौर की बातचीत हुई थी। इस बैठक के दौरान कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने किसान नेताओं को आश्वस्त किया था कि सरकार उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है और दोनों पक्षों को सौहार्दपूर्ण पहल करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस बैठक के दौरान चार में से दो मुद्दों पर सहमति बनी है। तोमर ने कहा कि पहला मुद्दा पर्यावरण से जुडे अध्यादेश पर जबकि दूसरा बिजली बिल से संबंधित था।
नरेन्द्र सिंह तोमर ने किसान संगठनों को आश्वस्त किया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य और मंडी व्यवस्था पहले की तरह जारी रहेगी। किसान नेताओं की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनाने की मांग पर उन्होंने कहा कि कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा बाजार भाव के बीच के अंतर को दूर करने के लिए एक समिति गठित की जाएगी। कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इसे एक समिति को सौंपा जाएगा जो किसानों के कल्याण के लिए कानूनी वैधता और स्वामित्व का अध्ययन करेगी।तोमर ने कहा कि किसान नेताओं को अपने प्रस्ताव को आगे लाना चाहिए जिसका सरकार अध्ययन और चर्चा करेगी। उन्होंने अनुशासित और शांतिपूर्वक चलाए जा रहे आंदोलन के लिए किसान संगठनों की सराहना की।
