सोलन, सिरमौर, ऊनाहिमाचल

मोदी सरकार किसान हितैषी, कृषि कानून वापिस नहीं होंगे: वीरेन्द्र कंवर

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ऊना। ग्रामीण विकास, पंचायती राज, कृषि, मत्स्य एवं पशुपालन मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी किसान हितैषी हैं और बनाए गए कृषि कानून वापिस नहीं होंगे। बसाल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष बताए कि कृषि कानूनों में गल्त क्या है ? सरकार खुले मन से विचार करेगी और संसोधन के लिए भी तैयार है। उन्होंने प्रश्न किया कि अगर कांगे्रस के बनाए कानून इतने ही अच्छे थे तो देशभर में किसान आत्महत्या करने को मजबूर क्यों थे और बार-बार किसानों के ऋण माफी की नौबत क्यों आती थी ? वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि कृषि कानून में किसान को अपना उत्पाद बेचने के लिए मण्डी से बाहर भी आजादी दी गई है और किसान चाहे तो अपना माल मण्डी में भी बेचने को स्वतंत्र है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने किसानों को मण्डी टैक्स से छुटकारा दिलाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किसानों के छोटे खर्च को पूरा करने के लिए किसान सम्मान निधि शुरू की है जिसके तहत किसानों को प्रतिवर्ष 6 हजार रूपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए ऐसी योजनाएं लाने वाले मोदी किसान विरोधी नहीं हो सकते। मोदी सरकार किसानों की आय को दोगुना करने का प्रयास कर रही है तथा इस दिशा में कदम उठाये जा रहे हैं। किसानों को बहुउद्देश्यीय खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया है तथा इसके लिए 20 लाख करोड़ रूपये के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। यह धनराशि बुनियादी सुविधाओं का ढांचा मजबूत करने पर खर्च होगी। उन्होंने कहा कि अपै्रल से प्रदेश में जायका का दूसरा चरण लागू होने वाला है जिसके लिए तहत 1107 करोड़ रूपये व्यय किये जाएंगे इससे फसलों के विविधिकरण को बढ़ावा दिया जाएगा। किसानों को आधुनिक खेती के लिए प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा।



बसाल में बनेगा रिसोर्स सेंटर 

अपने संबोधन में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री ने कहा कि बसाल में पंचायत प्रतिनिधियों की ट्रेनिंग के लिए रिसोर्स सेंटर बनाया जाएगा जबकि क्षेत्रवासियों की मांग को देखते हुए एक विश्राम गृह का निर्माण भी किया जाएगा।



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