शिमला के विकास कार्यों में आएगी तेजी, बैठक में उपायुक्त ने ये दिए आदेश

शिमला। जिला के समस्त विकास खण्डों से क्रियान्वित होने वाली विकासात्मक योजनाओं की मासिक समीक्षा बैठक का आयोजन आज उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।
उन्होंने बैठक में समस्त खण्ड विकास अधिकारियों को विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए, जिससे लाभार्थियों को इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ जल्द प्राप्त हो सके। उपायुक्त ने योजना विभाग के तहत विकासात्मक कार्य योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि वित्तिय वर्ष 2009-10 से पूर्व सभी विकास कार्यों को पूर्ण किया जा चुका है तथा योजना प्रभाग द्वारा वर्ष 2010-11 से 2018-19 तक 5 प्रतिशत डीसीपी के तहत 3519 कार्य को पूर्ण किया जा चुका है, जिस पर लगभग 38 करोड़ 61 लाख रुपये खर्च किए गए हैं। उन्होंने बताया कि पिछड़ा वर्ग सब एरिया प्लान के तहत 2005 कार्य को पूर्ण किया जा चुका है, जिस पर लगभग 30 करोड़ 66 लाख रुपये की राशि व्यय की जा चुकी है। मुख्यमंत्री ग्राम पथ योजना के तहत 494 कार्य को पूर्ण किया जा चुका है, जिस पर लगभग 4 करोड़ 89 लाख रुपये खर्च किए जा चुके हैं। विधायक क्षेत्रीय विकास निधि योजना के तहत 3416 कार्यों को पूर्ण किया जा चुका है, जिस पर लगभग 31 करोड़ 16 लाख रुपये की राशि व्यय की जा चुकी है। विकास में जन सहयोग योजना के अंतर्गत 359 कार्यों को पूर्ण किया जा चुका है, जिस पर लगभग 19 करोड़ 44 लाख रुपये की राशि खर्च की जा चुकी है।



उन्होंने बताया कि सांसद क्षेत्रीय विकास योजना के अंतर्गत 16वीं लोकसभा में 734 कार्य किए जाएंगे, जिस पर लगभग 11 करोड़ 55 लाख रुपये की राशि व्यय की जाएगी तथा 308 कार्यों को पूर्ण किया जा चुका है। उन्होंने मनरेगा के तहत चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए बताया कि जिला में वित्तीय वर्ष 2020-21 के तहत अब तक 29 लाख 17 हजार 854 कार्य दिवस  अर्जित किए गए हैं, जिसके तहत अब तक 1481 कार्यों को पूर्ण किया जा चुका है तथा 10562 कार्य प्रगति पर है। उन्होंने बताया कि पंचवटी योजना के तहत 18 पार्कों का निर्माण किया जाना है, जिसमें से अब तक 13 निर्माण कार्यों को आरम्भ किया जा चुका है, जिस पर मनरेगा के तहत 13 लाख 75 हजार 164 रुपये तथा 14वें वित्त आयोग के तहत 2 लाख 19 हजार 440 रुपये की राशि व्यय की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 4 कार्यों को पूरा किया चुका है तथा 3 आवास का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के तहत मुख्यमंत्री आवास योजना में 7 कार्यों को पूरा किया जा चुका है तथा 106 आवास का निर्माण कार्य प्रगति पर है। उन्होंने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जिले की महिलाओं को स्वरोजगार अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना तथा आत्मनिर्भर बनाने पर बल दिया।
उन्होंने बताया कि जिला में 6 हिम ईरा शाॅप को स्थापित किया गया है, जिसके तहत अब तक 30 हजार 787 रुपये की बिक्री की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि जिला शिमला में अब तक 4 लोक भवन का कार्य प्रगति पर है, जिस पर लगभग 30 लाख रुपये की राशि व्यय की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि पूर्ण राज्यत्व के स्वर्ण जयंती वर्ष के अवसर पर नई ग्राम सभाओं में सामुदायिक भवन, गौ शाला, खेल मैदान इत्यादि को बनाने में प्राथमिकता दी जाए ताकि इसका पंचायत के सभी लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त हो सके।
उन्होंने पंचायत विभाग के तहत चल रहे जिला में कार्यों की समीक्षा करते हुए बताया कि जिला के सभी अधिकारी विकास कार्यों में तेजी लाए ताकि लोगों को इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त हो सके। उन्होंने बताया कि पंचायतों में विकास कार्यों के लिए आंबटित राशि का सदुपयोग किया जाए तथा निर्धारित समयावधि में इसका निपटारा किया जाए अन्यथा शुरू ने हुए कार्यों की राशि को कार्यालय को वापिस जमा करवा दें।
उन्होंने समस्त विकास खण्ड अधिकारियों को संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य करने का आग्रह किया ताकि विकास कार्यों में और तेजी आ सके। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए सभी विकास खण्ड अधिकारियों का हस्तक्षेप आवश्यक है। इस अवसर पर समस्त विकास खण्ड अधिकारियों ने अपने क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया।
इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त शिमला अपूर्व देवगन, परियोजना अधिकारी डीआरडीए संजय भगवती, जिला पंचायत अधिकारी विजय बरागटा, जिला योजना अधिकारी प्रदीप शर्मा, समस्त खण्ड विकास अधिकारी एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।