मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पेश किया हिमाचल का बजट, जानिये किसको क्या मिला

शिमला। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंगलवार को विधानसभा में अपना चौथा बजट पेश किया। लेकिन डिजिटली दूसरा बजट पेश किया। पिछले वर्ष मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ऑनलाइन बजट पढ़ा था। इस बार भी लैपटॉप से बजट पढ़ा। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार बजट पेश होने से पहले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को राज्य का चौथा बजट पेश करने की शुभकामनाएं देने के लिए पहुंचे।
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि एसएमसी अध्यापकों का मानदेय 500 प्रतिमाह बढ़ाया गया। आईटी शिक्षकों के मानदेय में भी 500 रुपये की वृद्धि की गई है। वाटर करियर का मानदेय 300 रुपये बढ़ा। शिक्षा के लिए 8424 करोड़ के बजट प्रावधान किया गया है। वाटर करियर और मिड डे मील वर्कर्स का मानदेय 300 रुपये बढ़ाया गया। आशा वर्कर्स का मानदेय 750 रुपये बढ़ाया गया है। प्रशिक्षु चिकित्सपकों के मानदेय में 5000 रुपये की बढ़ाेतरी की गई है। स्वास्थ्य के लिए 3016 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है। न्यूनतम दिहाड़ी 300 रुपये, अगले साल 30,000 सरकारी पद भरे जाने की घोषणा।



70 साल से अधिक के बुजुर्गों का मुफ्त हिमकेयर कार्ड
बजट के प्रस्ताव के अनुसार, 50 सहकारी सभाओं का कंप्यूटरीकरण होगा। तीन नगर निगम बनाए गए हैं, इनमें तीन साल तक संपति कर में छूट दी जाएगी। एक करोड़ प्रति निगम को धन मिलेगा। धर्मशाला में एलईडी लाइट लगेंगी। 70 वर्ष से अधिक के बुजुर्गों व बेसहारा आश्रम में रह रहे बच्चों् को हिम केयर कार्ड का कोई पैसा नहीं देना होगा। कक्षा छह से दसवीं कक्षा तक के बच्चोंप की आंखों की जांच व मुफत चश्मेंर के लिए दूष्टि योजना शुरू।
इसके साथ ही पंचायत चौकीदार व सिलाई अध्या।पिकाओं का मानदेय बढ़ाया गया। स्वयं सहायता समूहों को 10 करोड़ सब्सिडी दी जाएगी। 2400 गांव में ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन की गतिविधियां शुरू की जाएंगी। पंचायत चौकीदार और सिलाई अध्यापिका का मानदेय 300 रुपये बढ़ाया गया। 14000 हेक्टेयर भूमि पर पौधे लगाए जाएंगे। पहले 12000 हेक्टेयर में लगाने का लक्ष्य था। 68 स्वर्ण वाटिका स्थापित होंगी। पराला में सेब का जूस प्रसंस्करण केंद्र खुलेगा। एंटी हेल नेट के लिए 60 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। राज्य मधुमक्खी बोर्ड के गठन की घोषणा की गई।



पहाड़ी दालों के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। सब्जियों मंडियों का विस्तार होगा। 200 करोड़ रुपये आधुनिक मंडियों के निर्माण के लिए प्रस्ता वित किए गए हैं। प्रदेश में फूलों की खेती को भी बढ़ावा दिया जाएगा। पांच लाख पौधों का आयात होगा। गृहणी सुविधा योजना में मुफ्त गैस कनेक्शन व मुफ्त रिफिल के लिए 20 करोड़ का प्रावधान किया गया। जायका के तहत 1055 करोड़ प्रोजेक्टु चलाया जाएगा। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा, इसके लिए 20 करोड़ का बजट प्रस्ता वित किया गया है। प्रदेश में जिला स्तर का सुशासन के लिए उपायुक्त ने प्रतिस्पर्धा तथा इनोवेशन को प्रोत्साहित करने के लिए स्वर्ण जयंती डिस्ट्रिक्ट इनोवेशन फंड स्थापित किया जाएगा। हर पंचायत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा होगी। 60 करोड़ का प्रावधान किया गया। क्लास 2 क्लास 1 अधिकारी ऑनलाइन इनकम रिटर्न कर सकेंगे। योजना आयोग का नाम बदला गया, अब नी‍ति विभाग से जाना जाएगा। विकासात्मक गतिविधियों के लिए 9405 के करीब प्रस्तावित है। अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 2369 तथा जनजातीय विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 846 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं। पिछड़ा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तावित है।
639 विधायक प्राथमिकता योजनाएं स्वीकृत हुई हैं। विकास में जन सहयोग की राशि दोगुनी हुई। विधायक प्राथमिकता की वर्तमान सीमा को 120 करोड़ से बढ़ाकर 135 करोड़ रुपये किया किया जाएगा। युवा मंडलों के साथ-साथ स्वयं सहायता समूह के लिए भी इस निधि में से अधिकतम 50000 तक की अनुशंसा कर सकेंगे। पहली अप्रैल 2021 से वेतन तथा मानदेय बहाल कर दिए जाएंगे।

अंशकालीन कर्मियों और नंबरदारों का मानदेय बढ़ाया
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बजट में प्रदेश सरकार के राजस्व विभाग में कार्यरत अंशकालीन कर्मियों और नंबरदारों का मानदेय 300-300 रुपये बढ़ाने की घोषणा की। जल गार्ड, पैरा फिटर और पंप ऑपरेटर का मानदेय 300 रुपये बढ़ाने की घोषणा। इसके साथ ही एसएमसी शिक्षकों के प्रति माहमानदेय को 500 रुपये बढ़ाने की घोषणा। आउटसोर्स आईटी शिक्षकों का प्रति माह मानदेय भी 500 रुपये बढ़ाने की घोषणा। मिड-डे मील कर्मियों और वाटर कैरियर का प्रति माह मानदेय 300 बढ़ाने की घोषणा। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि कोरोना संकट में आशा वर्करों ने बेहतरीन काम किया है। इसलिए आशा वर्करों का वेतन 750 रुपये बढ़ाया जाएगा। शिक्षा क्षेत्र के लिए 2021-22 में 8024 करोड़ रुपये का प्रावधान। पंचायत चौकीदारों का मानदेय 300 रुपये बढ़ाने की घोषणा। सिलाई अध्यापिकाओं का मानदेय भी 300 रुपये बढ़ाने की घोषणा की। 102 पंचायतें निर्विरोध चुनी गईं। इन्हें 10-10 लाख दिए जाएंगे। 412 नई ग्राम पंचायतें बनाईं। अब कुल 3615 पंचायतें हो गई हैं। सभी नवगठित पंचायतों में पंचायत घर बनेंगे। यह चरणबद्ध तरीके से बनाए जाएंगे। पंचायतों में 2982 कॉमन सर्विस सेंटर बनेंगे।
खिलाड़ियों की डायट मनी दोगुनी



तीसरी, पांचवीं, आठवीं कक्षाओं के लिए परीक्षा अनिवार्य की जाएगी। स्पोकन इंग्लिश कोर्स शुरू किए जाएंगे। शतरंज के खेल को बच्चों में प्रोत्साहित किया जाएगा। खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की डायट मनी दोगुनी करने की घोषणा।
बागवानों के लिए खोला पिटारा
बागवानों के लिए 5 लाख पौधों का आयात किया जाएगा। बागवानों को उपदान देने के लिए नई स्वर्ण जयंती समृद्ध बागवान योजना शुरू की जाएगी। हेलनेट के लिए बागवानों को उपदान दिया जाएगा। इसके लिए 60 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। राज्य मधुमक्खी बोर्ड के गठन की घोषणा। 20121-22 में फूलों की खेती के लिए 11 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाएगा। बागवानों के लिए 543 करोड़ का प्रावधान किया जाएगा। दूध खरीद मूल्य 2 रुपये बढ़ाने की घोषणा। 20121-22 में मिल्कफेड को 28 करोड़ अनुदान दिया जाएगा। इसके साथ ही जायका परिजयोना को प्रदेश के सभी जिलों में चलाया जाएगा। प्राकृतिक कृषि से 50 हज़ार नए किसान जोड़े जाएंगे। नाबार्ड के तहत विधायक प्राथमिकता राशि को 120 करोड़ से 135 करोड़ किया जाएगा। प्रदेश के दो विवि के लिए 5 करोड़ का अनुसंधान कोष स्थापित किया जाएगा। सिंचाई के तहत 4000 हेक्टेयर क्षेत्र लाया जाएगा। विधायक महिला मंडलों, युवक मंडलों और स्वयं सहायता समूहों को विधायक निधि से 50 हजार रुपये की अनुशंसा कर सकेंगे। हिमाचल में विधायकों को 1 अप्रैल 2021 से पूरा वेतन मिलेगा। पहले कोरोना के चलते 30 प्रतिशत की कटौती की जा रही थी।डिस्क्रिशनरी ग्रांट को भी 1.75 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1.80 करोड़ रुपये किया। आईटीआई संस्थानों में वाडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा शुरू की जाएगी।

प्रदेश में खिलौना निर्माण क्लस्टर बनेगा
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बजट में घोषणा करते हुए कहा कि प्रदेश में खिलौना निर्माण क्लस्टर का बनाया जाएगा। ऊना में प्रस्तावित एक हजार करोड़ रुपये के बल्क ड्रग पार्क में 4000 लोगों को रोजगार मिलेगा। इन्वेस्टर मीट में एमओयू के तहत 10 हजार करोड़ के निवेश की ग्राउंड ब्रेकिंग भी जल्द होगी।

स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 3016 करोड़ रुपये
बजट 2021-22 में हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 3016 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है। इसमें बीते वर्ष के मुकाबले 314 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी की गई है।

छात्रों के लिए बजट में खास
टॉप 100 छात्रों का चयन एससीईआरटी द्वारा किया जाएगा, जिन्हें छात्रवृत्ति दी जाएगी। शिक्षा विभाग पायलट आधार पर स्पोचकन इंग्ि्व श कार्यक्रम शुरू करेगा, 100 मैथेमैट‍िक्स लैब स्थाहपित होंगे। हिम दर्पण शिक्षा पोर्टल शुरू किया जाएगा, इसमें अध्यायपन व अन्य सूचनाएं अपलाेड की जाएंगी। मेधावी छात्रों की कोचिंग के लिए पांच करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है। रामानुजम योजना के तहत लैपटॉप उपलब्धच करवाए जा रहे हैं, इसमें बदलाव होगा और इसमें 25 करोड़ का बजट रखा गया है।  63 करोड़ का बजट शिक्षा क्षेत्र में चलाई गई तीन स्वार्ण ज्यं ती योजनाओं के लिए प्रस्तांवित।  छात्रों के स्वाैस्य््ष का ख्या ल रखते हुए उन्हें स्वा स्य्ां किट उपलब्धथ करवाई जाएगी।

सीएम का शायराना अंदाज
बजट के बीच शायरना अंदाज में जयराम ठाकुर ने कहा कुछ कह गए कुछ सह गए, कुछ कहते कहते रह गए मैं तुम गलत में न जाने कितने रिश्ते ढह गए। उन्होंने कहा-मुझसे नफरत करने वाले भी कमाल का हुनर रखते हैं, मुझे देखना भी नहीं चाहते, पर नजर हमेशा मुझपर रखते हैं। दिल व दिमाग में हमेशा ये बात रखिये, दूसरों के लिए दिल में जज्बात रखिये। मुख्यमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भी अपने बजट भाषण में याद करते हुए नमन किया।


बजट सारांश

-50,192 करोड़ रुपये का बजट जो कोरोना महामारी के बावजदू पिछले वर्श के बजट से
अधिक है।
1. महिला कल्याण आ ैर सशक्तिकरण
-‘‘स्वर्ण जयन्ती नारी सम्बल योजना’’ के अन्तर्गत 65-69 साल की वरिष्ठ महिलाओं को एक हजार रुपये प्रति माह
सामाजिक सुरक्षा पेंशन जिस पर 55 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि व्यय की जायेगी।
शगुन“ नाम से नई योजना का शुभारम्भ। इसके अन्तर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के बीपीएल परिवारों की बेटियों को विवाह के समय 31 हज़ार रुपये का अनुदान। योजना पर 50 करोड़ रुपये खर्चे जायेंगे।
-बीपीएल परिवारों को दो लड़किया को तक अब 21 हज़ार रुपये की पोस्ट बर्थ ग्रांट फिक्स डिपोजिट के रूप में दी जाएगी।
-‘‘हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना’’ के अन्तर्गत 3 लाख परिवारों को गैस रिफ़िल अगले वर्ष भी दिया जाएगा।
-136 पुलिस थानों में महिला सहायता डेस्क स्थापित होगा।
-पुलिस में आरक्षी एवम् उप-निरीक्षक के लिये चरणबद्ध समय में 25 फीसदी पद महिलाओं के लिए आरक्षित।
-40 हज़ार अतिरिक्त लाभार्थियों को अगले वर्श सामाजिक सुरक्षा पेंशन। इस पर 60 करोड़ रुपये खर्चे जायेंगे।
-70 साल से अधिक आयु के हिमकेयर लाभार्थियों तथा बाल आश्रमों में रह रहे अनाथ बच्चों को हिमकेयर में अंश से छूट।
-कक्षा छः से दसवीं तक के सभी सरकारी स्कूलों के बच्चों की आँखों की जाँच एवं निःशुल्क चश्मा प्रदान करने के लिए ”मिशन दृष्टि“ आरम्भ करना।
-उच्च घनत्व पौधे उचित दाम पर उपलब्ध करवाने के लिए नई ”स्वर्ण जयन्ती समृद्ध बागवान“ योजना।
-दूध खरीद मूल्य 2 रुपये प्रति लीटर की दर से बढ़ाया गया।
-‘‘स्वर्ण जयन्ती आश्रय योजना’’ के अन्तर्गत 12 हज़ार लाभार्थियों को मूलभूत सुविधाओं से परिपूर्ण आवास देने का लक्ष्य निर्धारित।
-2022 तक अनुसूचित जाति वर्ग के सभी पात्र आवेदकों को घर की सुविधा।



रोजगार

-रोजगार मेलों व कैम्पस साक्षात्कारों के माध्यम से 7,000 बेरोजगारों को निजी उद्योगों में रोज़गार।
-2021-22 में हमारी सरकार का 30,000 (तीस हजार) से अधिक पदों को भरने का लक्ष्य। स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 4,000 (चार हजार) पद; षिक्षा विभाग में शिक्षकों के 4,000 (चार हजार) पद; शिक्षा विभाग में 8,000 (आठ हजार) लोक निर्माण विभाग में 5,000 (पाँच हजार)  तथा जल शक्ति विभाग में 4,000 (चार हजार) पैरा फिटर, पम्प ऑपरेटर तथा मल्टी टास्क वर्कर के पद भरेंगे।
इनके अतिरिक्त सरकार विभिन्न विभागों में खाली पदों को भरेगी जिनमें पुलिस कर्मी, बिजली बोर्ड के तकनीकी
पद, एचआरटीसी में ड्राईवर एवं कण्डक्टर, कनिश्ट अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, राजस्व विभाग के कर्मी, पषुपालन विभाग के डाॅक्टर व कर्मी, शहरी निकायों के लिए स्टाफ, पंचायतों के लिए तकनीकी सहायक और ग्राम रोजगार सहायक, तकनीकी षिक्षा विभाग में विभिन्न श्रेणियों के अध्यापक एवं इंस्ट्रक्टर आदि शामिल हैं।
-कौशल विकास भत्ता व औद्योगिक कौषल विकास भत्ता योजना-2018 के अन्तर्गत अब ऑनलाइन पंजीकरण। लोक निर्माण विभाग में सड़कों के बेहतर रख-रखाव के लिये5,000 पार्ट टाईममल्टी टास्क वर्कर रखे जाएंगे।
– ऊना जिला में ड्रग पार्क की स्थापना का प्रस्ताव।
-नालागढ़ में मेडिकल डिवाईस पार्क का प्रस्ताव।
-नालागढ़ में इलैक्ट्रोनिक्स और पाॅवर इक्युपमेंट हब का
प्रस्ताव।
-खिलौना क्लस्टर स्थापित किये जायेंगे।
-प्रधान मन्त्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत 3,125 किलो मीटर मुख्य ग्रामीण सड़कों का उन्नयन।
-140 किलोमीटर सड़कों पर ॅ.डमजंस बीम क्रैष बैरियर लगाए
जाएंगे।
– 2022 तक 40,000 किलोमीटर सड़के बनाने का लक्ष्य।
-शिमला और धर्मषाला में स्मार्ट सिटी के तहत अनेक योजनायें शुरू होंगी। नव गठित सोलन, पालमपुर तथा मण्डी नगर निगमों को एक-एक करोड़ रुपये तथा 7 नई नगर पंचायतों को 20-20
लाख रुपये विषेश अनुदान। प्रदेश में अनेक मल निकासी योजनाओं पर तीव्रता से काम
किया जाएगा।



– पुरानी बसों के स्थान पर, इलैक्ट्रिक बसों सहित, 200 नई बसें। रेल विस्तार को गति प्रदान की जाएगी।
-”टाॅप 100 छात्रवृति योजना“ का शुभारम्भ। 100 स्कूलों में मैथ लैब की स्थापना। सरकारी स्कूल के बच्चो ं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिये कोचिंग एवं कैरियर काँउसलिंग सुविधा। शिक्षा प्रणाली को प्रभावी बनाने तथा इसकी गुणवत्ता बढ़ाने केक लिए‘‘हिम दर्प ण शिक्षा एकीकृत पोर्टल’’ की स्थापना।
-स्कूल टूर्नामेंटों के प्रतिभागियों की डाइट मनी दोगुनी की
गई। ‘‘स्वर्ण जयन्ती ज्ञानोदय क्लस्टर श्रेष्ठ विद्यालय योजना’’, ‘‘स्वर्ण जयन्ती उत्कृश्ट विद्यालय योजना’’ तथा ‘‘उत्कृष्ट योजना’’ के अन्तर्गत क्रमषः 100 क्लस्टर स्कूलों, 68 वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों और 9 महाविद्यालयों को स्मार्ट सुविधाओं लैस किया जाएगा।



मानदेय में बढ़ोतरी
-आशा वर्कर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिका, सिलाई अध्यापिका, पंचायत चैकीदार, षिक्षा विभाग के पार्टटाईम वाटर कैरियर और मिड डे मील वर्कर, राजस्व विभाग के अंषकालिक वर्कर और नम्बरदार, जल गार्ड, पैरा फिटर, पम्प आॅपरेटर के मानदेय में वृद्धि।
-क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के लिये नये काॅलेज़, जल शक्ति और लोक निर्माण के क्षेत्रीय कार्यालय, फार्मेसी काॅलेज, विकास खण्ड, तहसील, उप-तहसील, पुलिस थाने, पुलिस चैकियां, अग्निशमन केन्द्र इत्यादि खोले जाएंगे। -न्यूनतम दिहाड़ी अब 300 रुपये प्रतिदिन की गई। अंशकालीन कर्मी और आऊटसोर्स कर्मी की दिहाड़ी में भी बढ़ौतरी। प्रदेष के पुलिस थानों में कैमरे लगाये जाएंगे आऊटसोर्स कर्मियों के षोशण को रोकने के लिये पग उठाये
जाएंगे।