सचिवालय में जेओए नहीं, क्लर्क ही चाहिएं, जेसीसी से पहले कर्मचारी संघ की प्रदेश सरकार से मांग
शिमला। हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संगठन का प्रतिनिधिमंडल संघ के प्रधान भूपेंद्र सिंह (बॉबी) की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री से मिला। सचिवालय में मिले संगठन के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री का 27 नवंबर को होने वाली जेसीसी की बैठक के लिए धन्यवाद किया और इस बैठक में चर्चा होने वाली कुछ मांगों का पूर्ण औचित्य के साथ लागू करने के बारे में निवेदन किया गया।
महासचिव महेश कुमार ने बताया कि प्रमुख मांगों में हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को 01-01-2016 से देय वेतन एवं भत्तों को तुरंत दिया जाना , हिमाचल प्रदेश सचिवालय में जेओए (आईटी) की भर्ती न करने और लिपिक के पद पर ही भर्ती करने बारे, सचिवालय में लिपिकों के 100 पदों के अलावा 50 नए पदों को भरे जाने के लिए पग उठाने बारे, अनुबंध आधार पर कार्यरत कर्मचारियों का सेवाकाल अवधि को तीन वर्ष घटाकर दो वर्ष करने तथा 01-10-2021 से लागू करने बारे केंद्र सरकार द्वारा जारी 2009 की अधिसूचना के तर्ज पर ए के तहत आने वाले कर्मचारियों को मरणोपरांत देय वित्तीय सहायता/पारिवारिक पेंशन दिए जाने बारे, केंद्र सरकार के तर्ज पर महिला कर्मचारियों को चाइल्ड केयर लीव देने बारे आदि शामिल है। उन्होंने बताया कि संगठन की संपूर्ण मांगों पर विचार करने तथा इन्हें लागू करने का आश्वासन दिया। प्रतिनिधिमंडल में राजेंद्र सिंह (मियांं) उपप्रधान महेंद्र सिंह संयुक्त सचिव, संजय कुमार कोषाध्यक्ष एवं संगठन के कार्यकारी सदस्य उपस्थित रहे।
