असंगठित क्षेत्र के कामगारों को होगा डेटाबेस तैयार : पंकज राय
बिलासपुर । ई-श्रम पोर्टल की जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति की प्रथम बैठक उपायुक्त पंकज राय की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार व श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा देश के सभी असंगठित कामगारों का एक केंद्रीकृत डेटाबेस बनाया जाएगा। उन्होंने सभी विभागों को इस डेटाबेस को तैयार करने के निर्देश दिए।
उन्होंने बताया कि इस डेटाबेस में सन्निर्माण कामगार, प्रवासी कामगार, फेरी वाले, घरेलू कामगार, कृषि कामगार, बढ़ई, रेशम, ईंट भट्टो, बुनकर, स्वयं सहायता समूह, वाॅटर केरियर, मिड डे मील, आशा वर्कर, आंगनवाडी वर्कर, नाई, चमड़ा कामगार, सब्जि बेचने वाले, दुध बेचने वाले, आटो चालक, दाई, छोटे शाॅपकिपर, मनरेगा वर्कर और पेट्रोल पंप कामगार आदि कामगारों को शामिल कर उनका ई-श्रम कार्ड बनाया जाएगा। लाभार्थी की आयु 16-59 वर्ष के बीच होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि ई-श्रम कार्ड में पंजीकरण के लिए आधार संख्या, आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर तथा आईएफएससी कोड के साथ बचत बैंक खाता संख्या की आवश्यकता होगी।
उन्होंने बताया कि इसका उद्देश्य प्रवासी और सन्निर्माण कामगारों को सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी लाभ देना है। इस वेबसाइट के जरिये श्रमिक अपना कार्ड स्वयं भी बनवा सकते हैं और कार्ड धारकों को सरकार की ओर से कई तरह की सुविधाएं दी जाएंगी।उन्होंने बताया कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के मुताबिक, रजिस्ट्रेशन के बाद, असंगठित कामगारों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत मृत्यु पर 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा कवर तथा अपंगता पर 1 लाख रुपये बीमा लाभ निःशुल्क मिलेगा। भविष्य में ऐसे कामगारों के सभी सामाजिक सुरक्षा लाभ इस पोर्टल के माध्यम से प्रदान किए जाएंगे। आपातकालीन और राष्ट्रीय महामारी जैसी स्थितियों में, पात्र असंगठित कामगारों को आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए इस डेटाबेस का उपयोग किया जाएगा।
उपायुक्त ने बताया कि असंगठित कामगार ई-श्रम पोर्टल पर जाकर या निकटतम सीएससी पर जाकर अपना पंजीकरण करवा सकते है। कामगारों को सीएससी ऑपरेटर सहित किसी संस्था को कोई भी शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है।
इस अवसर पर श्रम अधिकारी एवं सदस्य सचिव भावना शर्मा, जिला उद्योग प्रबंधक वी.के वर्मा, जिला पंचायत अधिकारी शशि बाला, जिला प्रबंधक सामान्य सेवा केन्द्र सुशील कुमार, समन्वयक मोनीका गुप्ता सहित अन्य विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।
