शिमला। महिलाओं के उत्थान तथा महिलाओं से संबंधित मुद्दों के प्रति समाज में जागरुकता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग तथा राज्य स्तर पर राज्य महिला आयोग द्वारा जमीनी स्तर पर महिला मंडलों, स्वयं सहायता समूह तथा काॅलेज एवं स्कूलों के विद्यार्थियों को जागरुक किया जा रहा है। यह बात शुक्रवार को राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य राजूलैवन एल देसाई द्वारा एक दिवसीय यौन शोषण अधिनियम 1913 के अंतर्गत बनाई गई आंतरिक समिति बैठक की अध्यक्षता करते हुए हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के सभागार में कही।
उन्होनें कहा कि महिलाओं को कानूनी अधिकारों तथा उतरदायित्वों के प्रति जागरुक करना महिला आयोग का मुख्य उद्देश्य है। उन्होनें कहा कि शैक्षणिक संस्थानों तथा पंचायत स्तर पर कमेटियों का गठन किया जाना अनिवार्य है तथा सभी काॅलेजों एवं अन्य शैक्षणिक संस्थानों में अधिक से अधिक विधियक साक्षरता शिविरों का आयोजन किया जाना जरुरी है जिससे समाज में रह रही हर महिलाओं को अपने अधिकारों का पूर्ण ज्ञान हो और समाज में महिला स्वयं का जीवन निःसंकोच निर्वाह कर सके।
उन्होनें कहा कि महिलाओं के प्रति बढ़ते साइबर अपराध का ध्यान रखते हुए सरकार द्वारा अधिनियम बनाए गए हैं जिससे साइबर क्राइम से महिलाओं का शौषण होने से बचाया जा सके ओर उन्हें राहत मिल सके। उन्होनें कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान आयोग द्वारा हर राज्य में महिलाओं की समस्याओं को सुनने तथा निवारण हेतू व्हाट्स एप नंबर भी प्रदर्शित किए गए हैं, उसी प्रकार हिमाचल प्रदेश महिला आयोग द्वारा भी व्हाट्स एप नंबर 94598-86600 जारी किया गया है। कोविड के दौरान इस नंबर के माध्यम से कई महिलाओं द्वारा अपने उपर हो रहे शौषण को महिला आयोग को बताया और हिमाचल प्रदेश महिला आयोग द्वारा उनका निवारण भी किया गया।
उन्होनें प्रदेश के सभी काॅलेजों तथा स्कूल के विद्यार्थियों तथा समाज में रह रही हर महिलाओं को संदेश दिय कि आप अपने जीवन में निःसंकोच होकर जीवन व्यतीत करें और सकारात्म सोच एवं रचनात्मक कार्यों में समावेशी समाज के निर्माण में सहयोग दें। इस दौरान विभिन्न काॅलेजों से आए प्रवक्ताओं द्वारा सीधा संवाद स्थापित किया गया। इस दौरान राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा डेजी ठाकुर द्वारा प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से चलाए जा रहे प्रयासों पर प्रकाश डाला।इस दौरान डा0 अंजू शर्मा नोडल अधिकारी महिला यौन शोषण सुरेश कुमार शर्मा, ज्वाइंट डायरेक्टर अनुज वर्मा राज्य महिला आयोग कानून अधिकारी जीसी नेगी हिमाचल प्रदेश कन्ट्रोलर तथा अन्य सदस्य भी उपस्थित थे।
