ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरतमंदो को मिला मनरेगा के तहत रोजगार

सोलन । कोविड-19 महामारी के संकटकाल में विशेष रूप से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) गरीब एवं जरूरतमंद व्यक्तियों को आर्थिक संबल प्रदान करने का सशक्त आधार बनकर उभरा है। प्रदेश सरकार यह सुनिश्चित बना रही है कि मनरेगा के माध्यम से न केवल विकास कार्यों को गति मिले अपितु समय पर भुगतान भी सुनिश्चित हो ताकि संकट के इस समय में जरूरतमंद व्यक्तियों की समय पर सहायता हो सके।


जिला प्रशासन सोलन ग्रामीण क्षेत्रों में यह प्रयास कर रहा है कि मनरेगा के माध्यम से गरीब एवं जरूरतमंद व्यक्तियों का आर्थिक सहारा बना जाए। मनरेगा विकासात्मक गतिविधियों को गति प्रदान करने का माध्यम भी बन रहा है। वित्त वर्ष 2020-21 में मनरेगा के माध्यम से सोलन जिला में विभिन्न विकास कार्यों पर लगभग 28 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इस अवधि में जिला के पांचों विकास खण्डों में 09 लाख 98 हजार 111 श्रम दिवस अर्जित कर 1310 विकासात्मक कार्य पूर्ण किए गए हैं। 5803 विकास कार्य निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं।


जिला में ग्रामीण क्षेत्रों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत भूमि विकास, व्यक्तिगत डंगों इत्यादि एवं जल संरक्षण निर्माण कार्यों की अनुमति दी गई है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सभी 05 विकास खण्डों में मनरेगा के तहत कार्य कार्यान्वित किए जा रहे हैं। निर्माण कार्यों में न केवल गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा जा रहा है अपितु निर्माण सामग्री की उपलब्धतता भी समय पर सुनिश्चित बनाई जा रही है। सोलन विकास खण्ड में वित्त वर्ष 2020-21 में मनरेगा के तहत विभिन्न विकास कार्यों के लिए 184291 श्रम दिवस अर्जित किए गए। यहां 209 विकास कार्य पूर्ण किए गए जबकि 899 विकास कार्यों का निर्माण प्रगति पर है। यहां इस अवधि में लगभग 05 करोड़ 05 लाख रुपए व्यय किए गए।


अतिरिक्त उपायुक्त सोलन एवं जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के परियोजना निदेशक अनुराग चन्द्र शर्मा ने इस सम्बन्ध में अधिक जानकारी देते हुए कहा कि कोविड-19 महामारी के समय में जिला प्रशासन मनरेगा के माध्यम से विकास कार्यों को गति प्रदान करने एवं ग्रामीण क्षेत्रों के जरूरतमंद लोगों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कह कि वित्त वर्ष 2020-21 में सोलन जिला में 2344 परिवारों ने 100 दिन का रोजगार पूर्ण किया है। जिला में इस अवधि में 20156 आवासों के 28523 व्यक्तियों को मनरेगा के तहत रोजगार प्रदान किया गया।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जहां ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार एवं स्वरोजगार के विभिन्न अवसर सृजित करने में सहायक बन रहा है वहीं कोविड-19 महामारी के संकट समय में ग्रामीणों के लिए आशा की किरण भी बनकर उभरा है।