Breaking : कैबिनेट बैठक में अहम फैसले, सरकारी कर्मचारियों को 15 फीसदी का ऑप्शन
शिमला। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई। आज हो रही इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। सूत्रों के अनुसार, इनमें सबसे अहम फैसला दिल्ली में मीडिया कांटेक्ट कोऑर्डिनेटर की नियुक्ति का है। इसके अलावा स्लम एरिया में रहने वाले लोगों को 2 बिस्वा जमीन का मालिकाना हक देने का फैसला भी है।
केंद्र और राज्य सरकार के बीच सामंजस्य बैठाने के लिए दिल्ली में मीडिया कोआर्डिनेटर नियुक्त करने का फैसला लिया गया है। बैठक में स्लम डेवलपर्स विधेयक के ड्राफ्ट को मंजूरी दी गई है। सरकार ने प्रदेश के सभी जिलों में रहने वाले झुग्गी झोपड़ी वालों को बड़ी राहत प्रदान की है। इन लोगों को जमीन का मालिकाना हक प्रदान करने की मंजूरी दी गई है। मालिकाना हक केवल उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जिनके पास 1974 के बाद के कब्जे हैं यह लोग इस जमीन को आगे किसी को नहीं भेज पाएंगे, इस प्रकार की शर्त भी रखी गई है।
सूत्रों के अनुसार, सरकार ने पंजाब की तर्ज पर कर्मचारियों को 15 फ़ीसदी की ऑप्शन प्रदान की है