जयराम सरकार यदि कर्मचारी हितेषी है तो अनुबंध पूर्णतः खत्म कर वरिष्ठता का भी लाभ दे : राजीव अम्बिया

धर्मशाला। आम आदमी पार्टी के राज्य प्रवक्ता राजीव अम्बिया ने सरकार की जे सी सी मीटिंग पर प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए सीधे सरकार पर हमला किया है कि सरकार यदि कर्मचारी हितेषी है तो अनुबंध पूर्णतः खत्म कर वरिष्ठता का लाभ दे। अम्बिया ने कहा कि धूमल सरकार ने 2007 के बाद कि नियुक्तियों में अनुबंध पॉलिसी यह बहाना बनाकर कर लाई थी कि केंद्र सरकार का एलिमेंट्री फण्ड तभी आएगा, जब अनुबंध किया जाएगा और उस समय मे 8 वर्ष के अनुबंध पर कर्मचारियों का शोषण किया गया। उसके बाद केंद्र सरकार वाले शगूफे के ताक पर रख दोनों पार्टियों ने अपनी राजनीतिक साख को बचाने के लिए अनुबंध को कम करना शुरू कर दिया। राजीव अम्बिया ने सीधे प्रश्न किए है कि अनुबंध यदि केंद्र के आदेश अनुसार था तो आज कम क्यों किया जा रहा है ? यदि ऐसा नही है तो क्यों सरकार कर्मचारियों का शोषण कर रही है अनुबंध के नाम पर। अनुबंध पालिसी को दोनों पार्टियों ने अपने अपने राजनीतिक फायदे के लिए प्रयोग किया व आमजन के साथ झूठ कह कर धोखा किया है। यदि केंद्र से इस तरह के आदेश होते तो आज अनुबंध राजनीतिक फायदे के लिए ज्यों कम न होता। इनकी इस तरह की हरकतें बताती है कि सरकार ने हमेशा भोली-भाली जनता को मूर्ख बनाया है व शोषण किया है। आज बेरोजगारी इस चरम पर है, कि बेरोजगारों का शोषण सरकार सरेआम कर रही है। अनुबंध के बाद 2 वर्ष तक ग्रेडपे नहीं फिर उसके बाद पेंशन का प्रावधान भी नहीं जबकि आजतक समय मे जॉब पाना इन दोनों पार्टियों के कारण मुश्किल हुआ है, क्योंकि दोनों पार्टियों ने पिछले दरवाजे की भर्तियों को तब्बजो हमेशा दी है।



अम्बिया ने कहा कि आम आदमी पार्टी अनुबंध ,आउटसोर्स का कड़ा विरोध करती है व हिमाचल को आश्वस्त करती है कि 2023 में सरकार बनते ही इन पॉलिसी के ऊपर कार्य तुरन्त किया जाएगा व साथ ही पेंशन का प्रावधान भी किया जाएगा। सरकारी नौकरी पाना हर भारतीय का प्राथमिक अधिकार है और यदि सरकार खुद ही शोषण करेगी तो आमजन कहाँ जाएगा। 2007 में 8 वर्ष के अनुबंध के बाद कांग्रेस ने पहले 5 वर्ष फिर 3 वर्ष कर और अब 2 वर्ष कर सरकार ने खूब जनता के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है। राजीव अम्बिया ने कहा कि इन दोनों पार्टियों ने केवल और केवल अब तक जनता को अपने राजनीतिक फ़ायदों के लिए हमेशा झूठ परोसा है व आमजन को लूटा है । सरकारी नौकरियों के नाम पर सरकार ने बेरोजगारों के साथ धोखा किया है। 75 लाख के आबादी वाले सूबे में 15 लाख की बेरोजगारी होना अत्यंत चिंतनीय है पर पक्ष व विपक्ष दोनों ही सत्ता के नशे में चूर आमजन की मुश्किलों से परे बन्द कमरों में पॉलिसी बना जनता पर थोप देती है। आम आदमी पार्टी सरकार को सीधे चुनौती देती है कि इनको जनता की जरा भी फिक्र है तो अनुबंध को खत्म कर व साथ ही वरिष्ठता का भी लाभ दे।आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश सूबे के साथ खड़ी है व आश्वस्त करती है कि सूबे की जनता को इस तरह की गुलामी की जंजीरों से निज़ात दिलाएगी व आमजन के अधिकारों को सुरक्षित करेगी।