बागवानों के लिए पैकेज की घोषणा करे सरकार, नहीं तो आंदोलन करेंगे : भाकियू
उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में सेब की आर्थिकी 5000 करोड रुपए से भी अधिक की है तथा सरकार भी यह मानती रही है कि पिछले वर्ष कोविड महामारी के दौरान प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सेब की फसल ने बचाया था। भारतीय किसान यूनियन हिमाचल प्रदेश (टिकैत) प्रदेश सरकार से मांग करती है कि कम से कम 1000 करोड रुपए का आपदा राहत पैकेज केंद्र सरकार या प्रदेश सरकार अपने स्तर पर जल्दी से जल्दी किसानों के लिए मुहैया करवाएं। सेब बागवान तथा प्रदेश के अन्य फसलें तथा फल पैदा करने वाले बागवान जिनका भी नुकसान हुआ है उनको इस वर्ष खेती की दवाइयां तथा खाद पर कम से कम 75% का उपदान दिया जाए। इस वर्ष किसानों को खेती में उपयोग के लिए डीजल तथा पेट्रोल के फ्री कूपन जारी किए जाएं। ओलावृष्टि से बचाव के नेट जो बुरी तरह तहस-नहस हो चुके हैं वह 100% उपदान पर उपलब्ध करवाए जाएं। सरकार अगले दो दिनों में कैबिनेट की बैठक बुलाकर किसानों के लिए राहत पैकेज की घोषणा करें। अन्यथा पहले से ही इस देश में किसानों का भरोसा खो चुकी इस सरकार के खिलाफ स्थानीय स्तर पर भी आंदोलन शुरू किया जाएगा।
