शिमला। हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी सेवाएं महासंघ ने पुलिस कांस्टेबल द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में अनुशासित तरीके से चलाए जा रहे आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा है कि सरकार को शीघ्र पुलिस दल की वेतनमान, ग्रेड-पे से जुड़ी इस मांग को शीघ्र पूरा करने का निर्णय लेना चाहिए, ताकि पुलिस विभाग की राज्य की रक्षा और सुरक्षा में दी जा रही सेवाओं के प्रति इस वर्ग का मनोबल बना रहे। महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष विनोद कुमार ने कहा है कि यह कैसे सही ठहराया जा सकता है कि प्रदेश सरकार पुलिस बल के कर्मचारियों के साथ भेदभाव वाली दोहरी नीति अपनाकर इस वर्ग के वेतनमान और ग्रेड-पे के निर्धारण में अलग नियम बनाए गए हैं। विनोद कुमार ने कहा है कि जब प्रदेश में दूसरे वर्ग के कर्मचारियों की सेवाओं की नियमितीकरण अवधि दो वर्ष हो और वेतन ग्रेड में दो साल के बाद वेतनमान में अगला उच्च ग्रेड-पे दिया जा रहा है, तो इस नीति और नियमों को पुलिस कांस्टेबल पर भी लागू किया जाए, क्योंकि पुलिस बल की सेवाएं अन्य वर्ग के कर्मचारियों की सेवाओं से ज्यादा संवेदनशील और कठिन हैं।
पुलिस कर्मियों को राहत नहीं, तो देंगे धरना
पालमपुर। हिमाचल प्रदेश में चौबीसों घंटे काम करने वाले पुलिस कर्मियों के चल रहे संघर्ष को लेकर ‘हमारी पार्टी हिमाचल पार्टी’ के प्रदेश संयोजक व पूर्व सांसद डाक्टर राजन सुशांत आगे आ गए हैं। उन्होंने यह धमकी तक दे डाली है कि अगर सरकार ने पुलिस कांस्टेबल के साथ गलत व्यवहार किया या उनकी मांगें स्वीकार नहीं कीं, तो वह धर्मशाला में पूरे जिला के पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ 28 जनवरी को एक सांकेतिक धरना देंगे।
