शिमला, मंडी, लाहौल-स्पीतिहिमाचल

कीरतपुर-मनाली फोरलेन से जुड़े निशानदेही के मामले एक सप्ताह में निपटाएं : डीसी

मंडी। उपायुक्त मंडी ऋग्वेद ठाकुर ने जिला में कीरतपुर-मनाली फोरलेन परियोजना से जुड़े निशानदेही के सभी लंबित मामलों को एक सप्ताह के भीतर निपटाने केे निर्देश दिए हैं। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के अधिकारियों को निशानदेही के शेष रहे सभी मामलों को एक साथ प्रस्तुत करने को कहा। संबंधित एसडीएम को इन्हें एक सप्ताह के अंदर निपटाने के निर्देश दिए। उन्होंने भू अधिग्रहण अधिकारियों को भी निशानदेही के दौरान मौके पर रहने को कहा।
वे कीरतपुर-मनाली फोरलेन परियोजना के कार्य की प्रगति की समीक्षा के लिए गुरुवार को आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में एनएचएआई के क्षेत्रीय अधिकारी जी.एस.सांगा भी उपस्थित रहे।
बैठक में फोरलने के निर्माण कार्य में आ रही अड़चनों के निदान और इससे जुड़ी जन समस्याओं के समाधान को लेकर विचार विमर्श किया गया।
उपायुक्त ने कहा कि फोरलेन के निर्माण कार्य को गति देने के लिए जिला प्रशासन एनएचएआई की हर संभव सहायता के लिए प्रतिबद्ध है।



9 मार्च तक सुधारें सड़कें
ऋग्वेद ठाकुर ने एनएचएआई के अधिकारियों को 9 मार्च तक मंडी शहर और आसपास की एनएचएआई के अधीन सड़कों की हालात सुधारने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मंडी शहर से गुजरने वाली सड़कें प्राथमिकता पर सुधारें। मंडी अंतरराष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव 12 मार्च से शुरू होने जा रहा है। इसमें भाग लेने के लिए देवी देवता 10 तारीख तक मंडी पहुंच जाएंगे। इसके अलावा प्रदेश व देशभर से लोग शिवरात्रि महोत्सव देखने आते हैं। इसके दृष्टिगत एनएचएआई मंडी शहर की ओर आने वाली सड़कों की मरम्मत का काम 9 मार्च तक पूरा करें।
ऋग्वेद ठाकुर ने एनएचएआई के अधिकारियों को फोरलेन परियोजना के कारण जिला में ‘राइट आफ वे’ से बाहर साथ लगती निजी संपत्तियों और इमारतों को हुए नुकसान के मुआवजे के मामले में उपयुक्त कार्यवाई करने को कहा। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन ने आकलन की रिपोर्ट के साथ मुआवजे का मामला सरकार को भेज दिया है।
बैठक में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी श्रवण मांटा, एसडीएम सदर निवेदिता नेगी, एसडीएम बल्ह आशीष शर्मा, एसडीएम सुन्दरनगर राहुल चौहान, जिला राजस्व अधिकारी राजीव संख्यान, एनएचआई के परियोजना निदेशक, फोर लेन निर्माण से संबंधित कंपनियों के प्रतिनिधि, राजस्व, भू-अधिग्रहण, जलशक्ति व लोक निर्माण विभाग सहित अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।



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