सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग किन्नौर की जिला स्तरीय कल्याण समिति की बैठक आयोजित

रिकांगपिओ। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग किन्नौर की जिला स्तरीय कल्याण समिति की बैठक आज यहां उपायुक्त किन्नौर आबिद हुसैन सादिक की अध्यक्षता में आयोजित की गई जिसमें वर्ष 2020-21 में जिला कल्याण समिति द्वारा अनुमोदित योजनाओं की समीक्षा की गई तथा बैठक में बताया गया कि वर्ष 2020-21 में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत 10 करोड़ 45 लाख 98 हजार 703 रुपये की राशि व्यय की गई। बैठक में बताया गया कि इस दौरान कुल बजट का 90 प्रतिशत व्यय किया गया।बैठक में वर्ष 2021-22 के आबंटित बजट एवं व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया जिसके तहत विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए 9 करोड़ 93 लाख 88 हजार 431 रुपये का बजट आबंटित किया गया था जिसमें से अभी तक 8 करोड़ 92 लाख 62 हजार 159 रुपये व्यय किए गए हैं। बैठक में वर्ष 2021-22 के लिए स्वर्ण जयंती आश्रय योजना के तहत अनुसूचित जाति वर्ग के 22 गृह निर्माण अनुदान के तथा 104 अनुसूचित जन-जाति वर्ग के गृह निर्माण अनुदान को स्वीकृति प्रदान की गई। योजना के तहत प्रत्येक गृह निर्माण के लिए 1,50,000 रुपये के अनुदान का प्रावधान है।
उपायुक्त ने विभाग को निर्देश दिए कि निर्धारित लक्ष्य के तहत गृह निर्माण का कार्य शीघ्र पूरा करें। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त जिले में सामाजिक सुरक्षा पैंशन के तहत 6300 पात्र लाभार्थियों को मार्च 2022 तक 8 करोड़ 87 लाख 96 हजार 128 रुपये की पैंशन प्रदान कर दी गई है। उपायुक्त ने बताया कि इस अवधि के दौरान अंतरजातीय विवाह योजना के तहत एक पात्र व्यक्ति को 50 हजार रुपये की राशि प्रदान की गई। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा इस दौरान 11 विकलांग छात्रों को छात्रवृत्ति योजना के तहत 81 हजार रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की गई।उपायुक्त ने बताया कि विभाग द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक तथा विधवा/एकल नारी, विकलांग वर्ग के अभ्यर्थियों को पीजी.डीसी.ए/डी.सी.ए कोर्स का प्रशीक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण की अवधि के दौरान सामान्य प्रशिक्षणार्थियों को 1 हजार रुपये तथा दिव्यांगजनों को 1200 रुपये प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति दी जाती है। प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने के उपरान्त अभ्यर्थियों को सरकारी तथा गैर-सरकारी संस्थानों में 6 माह के लिए दक्षता हेतु भेजा जाता है तथा इस दौरान उन्हें 1500 व 1800 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। जिले में 57 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि जिले में राष्ट्रीय परिवार सहायता कार्यक्रम के तहत 4 व्यक्तियों को 80 हजार रुपये की राशि सहायता स्वरूप प्रदान की गई। बैठक में महिला एवं बाल कल्याण विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की भी समीक्षा की गई। बैठक में बताया गया कि वर्ष 2021-22 में विभाग के माध्यम से विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत 11 लाख 80 हजार 356 रुपये की राशि व्यय की गई। विभाग द्वारा 2021-22 में मदर टेरेसा असहाय मातृ संबल योजना के तहत 7 लाख 89 हजार 906 रुपये व्यय कर 208 बच्चों को लाभान्वित किया गया। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत 2 कन्याओं को 1 लाख 2 हजार रुपये की राशि प्रदान की गई, महिला स्वरोजगार योजना के तहत जिले के तीनों खण्डों में 25 हजार रुपये की धनराशि प्रदान कर 5 महिलाओं को लाभान्वित किया गया, बेटी है अनमोल योजना के तहत 137 बालिकाओं को 2 लाख 1 हजार 450 रुपये की राशि प्रदान की गई तथा शगुन योजना के तहत 2 महिलाओं को 62 हजार रुपये की राशि प्रदान कर लाभान्वित किया गया।   जिला कल्याण अधिकारी आलोक ठाकुर ने बैठक की कार्यवाही का संचालन किया।

ये रहे उपस्थित
बैठक में किन्नौर विधायक जगत सिंह नेगी, हिमाचल प्रदेश वन विकास निगम के उपाध्यक्ष सूरत नेगी जिला परिषद सदस्य सरिता कुसान, उपनिदेशक एवं परियोजना अधिकारी ग्रामीण विकास अभिकरण जयवंती ठाकुर, उपमण्डलाधिकारी निचार मनमोहन सिंह, जिला कार्यक्रम अधिकारी देव भगत नेगी, उपमण्डलाधिकारी कल्पा स्वाति डोगरा, सहित विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष उपस्थित थे।