जिला में मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना के तहत लोगों को मिला रोजगार : गर्ग
बिलासपुर । जिला बिलासपुर में मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना के तहत चालू वित्त वर्ष में अभी तक 61 इकाईयां स्थापित की गई है और लगभग 740 लाख रुपये का निवेश किया गया है और इन इकाईयों को स्थापित करने पर सरकार द्वारा लगभग 188 लाख रुपये का अनुदान दिया गया है। उन्होंने बताया कि इन इकाईयों के स्थापित होने से जिला के 126 लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है। यह बात खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री राजेंद्र गर्ग ने ग्राम पंचायत दधोल के गांव झैर, भेल, दधोल कलां और दधोल बल्ह में लोगों की जनसमस्याएं सुनते हुए कही। उन्होंने अधिकतर समस्याओं का मौका पर ही समाधान कर दिया और शेष समस्याओं को शीघ्र समाधान के निर्देश सहित अधिकारियों को दिया। उन्होंने बताया कि गत बर्षो में दधोल पंचायत में विकास कार्यों पर विभिन्न मुद्दों के तहत लगभग 44 लाख रुपए खर्च किए गए हैं।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना 2019 के तहत आवेदन करने वाली महिलाओं के लिए ऊपरी आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना के तहत अभी तक 1350 मामले बैकों द्वारा स्वीकृत किए जा चुके है। उन्होंने बताया कि इस योजना सेे प्रदेश के अधिक से अधिक युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के प्रयास किए जा रहे है। योजना के तहत प्रक्रिया का सरलीकरण कर इसे सुगम बनाया गया है। इससे युवाओं की आर्थिकी सुदृढ़ हो रही है, साथ ही क्षेत्र के विकास को भी सम्बल मिल रहा है।
उन्होंने कहा कि गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत 2019 से अब तक प्रदेश में 3 लाख 19 हजार गृहिणीयों को मुफ्त रसोई गैस के कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं। हिमाचल प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य है जो धुआं मुक्त है और जहां सभी घरों को गैस उपलब्ध करवा दी गई है तथा शेष बचे हुए 14000 लोगों को गैस वितरित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत सभी लाभार्थियों को गैस का एक रिफिल सिलेंडर भी मुफ्त प्रदान किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि 65 वर्ष से 69 वर्ष की महिलाओं को 1000 रुपये प्रति माह सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान की जा रही है तथा 70 वर्ष से ऊपर की सभी महिलाओं व बुजुर्गों को 1500 रुपए मासिक पेंशन प्रदान की जा रही है और प्रदेश के हजारों लोगों को इससे लाभ पहुंच रहा है। इस अवसर पर उन्होंने गांव भेल के सम्पर्क मार्ग की स्थिति को सुधारने के लिए लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिए। भेल गांव में सभी घरों को समुचित मात्रा में पेयजल उपलब्ध करवाने के जल शक्ति विभाग को निर्देश दिए और भेल गांव की वर्षों पुरानी पेयजल पाइपों को बदलने के लिए प्राकलन बनाने के निर्देश भी दिए ताकि नई पाइप लाइनें बिछाई जा सके।
इस अवसर पर भेल गांव की जनता ने निहारी से गोपी घाट तक बस सेवा चलाने की मांग की और खाद्य मंत्री ने कहा कि गोपीघाट तक बस चलाई जाएगी ताकि जनता को यातायात की सुविधा उपलब्ध हो सके। उन्होंने कहा कि महिला मण्डल भेल के निर्माण कार्य को पूर्ण करने हेतु धनराशि उपलब्ध करवा दी जाएगी। उन्होंने भेल गांव के बच्चों को घर द्वार पर आंगनवाड़ी केन्द्र की सुविधा प्राप्त हो सके इसके लिए लोगों की मांग पर जसवाणी आंगनबाड़ी केंद्र से हटाकर आगंनवाडी केन्द्र दधोल कलां में समायोजित करने के लिए विभाग को निर्देश दिए।
इस अवसर पर उन्होंने बताया कि सिद्ध चानों मंदिर से भेल गांव सम्पर्क मार्ग को पक्का कर दिया जाएगा और गांव दधोल कलां में कम वोल्टेज की समस्या के समाधान के लिए सिगंल फेज लाइन से थ्री फेज करने का आश्वासन दिया। उन्होंने महिला मण्डल दधोल कलां की मुरम्मत हेतु प्राकलन बनाने को कहा। उन्होंने बल्ह गांव में जनसमस्याएं सुनते हुए लोगों की मांग पर दधोल से बाड़ी सम्पर्क मार्ग पर पुलिया के निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिए।
इस अवसर पर पूर्व प्रधान दधोल मेहर सिंह, बीडीसी सदस्य सुरेंद्र अत्री, जिला अनुसूचित जाति मोर्चा अध्यक्ष धनी राम सौंखला, पूर्व प्रधान ब्रह्मदत्त शर्मा, लोक निर्माण विभाग कनिष्ठ अभियंता राकेश कुमार, जल शक्ति विभाग कनिष्ठ अभियंता रोहित ठाकुर, बलव्ंत सिंह, विश्वजीत सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
