सोलन, सिरमौर, ऊनाहिमाचल

ऊना का मॉडल एक साल-पांच काम पूरे प्रदेश में लागू होगा

ऊना। जिला ऊना में ग्रामीण क्षेत्रों का चहुमुखी विकास करने के लिए ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज विभाग के माध्यम से शुरू किया गया एक साल-पांच काम अभियान अब पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने बताया कि नई पंचायतों के गठन के बाद जिला ऊना में ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े और दूरदर्शी कार्य करने के लिए एक साल-पांच काम अभियान की शुरूआत हुई थी। जिसके अंतर्गत समस्त पंचायतों में खंड विकास अधिकारी पांच बडे कार्यों की सूची बनाकर उन्हें एक साल के भीतर पूरा करनेा सुनिश्चित कर रहे हैं।

इस अभियान के तहत ऐसे पांच कामों को प्राथमिकता दी जा रही है, जो 5 लाख रूपए या उससे अधिक के हों, ताकि गांव में विकास को गति दी जा सके। राघव शर्मा ने बताया कि जिला ऊना के लिए गर्व की बात है कि एक साल-पांच काम अभियान को अब पूरे प्रदेश में छेड़ा जाएगा। इस अभियान के तहत मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन, वित्तायोग, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन तथा योजना विभाग की योजनाओं जैसे कि सांसद एवं विधायक निधि योजना मद से अभिसरण कर प्रदेश की सभी पंचायतों में एक साल में पांच बडे काम किए जाएंगे।डीसी ने कहा कि एक साल-पांच काम अभियान की प्रस्तावना में पंचायतों को कुछ कार्य सुझाए गए हैं, जिसमें सामुदायिक सिंचाई प्रणाली, ठोस कचरा निष्पादन संयंत्र, सीवरेज प्रणाली, पंचवटी पार्क, जिम, ग्रामीण भंडार, स्वयं सहायता समूह अथवा आजीविका भवन, हिमईरा विक्रय केंद्र, ग्रामीण हाट, सड़क किनारे जन सुविधाएं तथा बडे सिंचाई टैंक का निर्माण या जीर्णोद्धार आदि शामिल हैं।

31 अगस्त तक कार्यों की सूची करें तैयार
वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि जिलों में उप-निदेशक एवं परियोजना अधिकारी डीआरडीए या खंड विकास अधिकारियों को प्रत्येक पंचायत में 31 अगस्त 2021 तक इन कार्यों की सूची बनाने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि सभी कार्यों की औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरांत 15 सितंबर 2021 से संबंधित खंड विकास अधिकारियों द्वारा इन कार्यों को आरंभ करना सुनिश्चित करना होगा तथा 31 मार्च 2022 तक सभी कार्यों को पूर्ण करना अनिवार्य रहेगा।

उन्होंने कहा कि संबधित उपनिदेशक एवं परियोजना अधिकारी इन कार्यों की सूची निदेशालय को प्रस्तुत करेंगे तथा राज्य स्तर पर अधिशाषी अभियंता इन कार्यों के लिए नोडल अधिकारी होंगे तथा जिला के अतिरिक्त उपायुक्त प्रत्येक 15 दिनों में क्रियान्वित किए जा रहे कार्यों की समीक्षा करेंगे। उन्होंने कहा कि क्रियान्वित किए जा रहे कार्यों में तकनीकी गुणवत्ता व सहायता संबंधित अधिशाषी अभियंता द्वारा सुनिश्चित की जाएगी तथा संबंधित परियोजना व विकास खंड अधिकारी इन पंचायतों का निरीक्षण कर कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेंगे।

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