बिलासपुर में मनरेगा के तहत खर्च किए गए 20 करोड़ 35 लाख रुपयेः पंकज राय

बिलासपुर। ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज विभाग के विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक आज उपायुक्त कार्यालय के बचत भवन में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त पंकज राय ने बताया कि वर्ष 2021-22 के लिए मनरेगा के अंतर्गत 8 लाख 37 हजार 342 श्रम दिवस अर्जित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसके अंतर्गत 4 लाख 90 हजार 908 श्रम दिवस अर्जित किए जा चुके है। जिसमें से 2 लाख 91 हजार 290 महिला श्रम दिवस अर्जित किए गए जोकि कुल अर्जित कार्य दिवस का 59 प्रतिशत है तथा 27 प्रतिशत दिव्यांगजनों की सहभागिता है। उन्होंने बताया कि जिला में वित्त वर्ष 2021-22 में मनरेगा के अंतर्गत विभिन्न कार्यों पर 20 करोड़ 35 लाख रुपये खर्च किए गए।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनरेगा के अंतर्गत किए जा रहे विभिन्न पुराने कार्यों को पहले पूर्ण करें। उन्होंने खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे कार्यों में श्रम एवं साम्रगी में 60ः40 का अनुपात सुनिश्चित करें तथा जीआईएस के लिए चयनित पंचायतों के कार्यों की जीआईएस टैगिंग 100 प्रतिशत पूरा करें तथा अधिकारी कार्यों का निष्पादन राष्ट्रीय संसाधान प्रबंधन के दिशा निर्देशों के अनुसार ही संपन्न करें।उन्होंने कहा कि पंचवटी योजना के अंतर्गत निर्मित किए जा रहे पार्कों के निर्माण के लिए सरयून खास, त्यूं खास, पनौल, बरछेटू, लखनपुर तथा बहादुरगढ़ आदि स्थानों पर पार्क को विकसित करने की सम्भावनाएं तलाशे तथा पंचवटी पार्कों को बनाने के बाद रखरखाव का तंत्र भी विकसित करें। इन पार्कों के निर्माण के लिए पर्याप्त भूमि की उपलब्धता के स्थानों पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी सुविधाएं सृजित करें।
उन्होंने बताया कि जिला में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत अक्तूबर, 2021 तक 294 स्वयं सहायता समूह गठित किए जा चुके है। उन्होंने अधिकारियों को योजना के अंतर्गत क्रेडिट मोबालाईजेशन बढ़ाने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के ‘नो वन लेफ्ट बिहाइंड’ अंतर्गत जिला में 3 हजार शौचालय निर्माण का लक्ष्य रखा गया है जिनमें से 1594 शौचालयों का निर्माण पूर्ण हो चुका तथा 1406 पर कार्य चल रहा है। उन्होंने कहा कि जिला बिलासपुर में ठोस तथा तरल कचरा प्रबंधन के लिए कुल 274 गांव चयनित किए गए है। उन्होंने खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन गांवों में ठोस व तरल कचरा प्रबंधन के लिए एक महीने के भीतर बेहतर कार्य योजना बनाकर प्रस्तुत करें। उन्होंने बताया कि जलागम विकास के अंतर्गत प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत जिला की 15 पंचायतों में 9.12 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए है। उन्होंने कहा कि जिला के कंदरौर, घुमारवीं, कुठेडा, स्वाहन, झण्डूता तथा जुखाला में मुख्यमंत्री लोक भवन का निर्माण किया जा रहा हैं जिनमें 5 स्थानों पर कार्य आरम्भ कर दिया गया हैं।उन्होंने जिला में 25 नई बनी पंचायतों के भवन के निर्माण के लिए उपलब्ध भूमि का ब्यौरा प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने ग्राम पंचायत प्रधान व पंचायत सचिवों के डिजीटल हस्ताक्षर को दो दिन के भीतर ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए।इस अवसर पर एडीसी तोरुल रवीश, पीओ डीआरडीए राजेन्द्र गौतम, जिला पंचायत अधिकारी शशिबाला सहित समस्त खण्ड विकास अधिकारी, पंचायत निरीक्षक व अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।