खबर को सुनेंचेन्नई। आयकर विभाग ने आईटी सेज डेवलपर के मामले में, इसके पूर्व निदेशक और चेन्नई के एक प्रमुख स्टेनलेस स्टील आपूर्तिकर्ता के खिलाफ 27/11/2020 को तलाशी अभियान चलाया। यह तलाशी अभियान चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद और कुड्डालोर में स्थित 16 परिसरों में चलाया गया।
पिछले 3 वर्षों में पूर्व निदेशक और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा संचित लगभग 100 करोड़ रुपए की अघोषित संपत्ति का सबूतों सहित खुलासा हुआ है। इस तलाशी में इस बात का खुलासा हुआ है कि आईटी सेज डेवलपर ने एक निर्माणाधीन परियोजना में लगभग 160 करोड़ रुपए के फर्जी कार्य में प्रगति के खर्च का दावा किया था। इकाई ने एक परिचालन परियोजना में फर्जी कंसल्टेंसी फीस के कारण लगभग 30 करोड़ रुपए के पूंजीगत व्यय का भी दावा किया था और इकाई द्वारा 20 करोड़ रुपए की सीमा तक के लिए अनुचित ब्याज खर्च का भी दावा किया गया था। इस तलाशी से आईटी सेज डेवलपर से संबंधित कुछ शेयर खरीद लेनदेन का पता चला। इस इकाई के शेयरों को इसके पूर्व शेयरधारकों, एक निवासी और एक अनिवासी इकाई द्वारा बेचा गया था, जिसने वित्तीय वर्ष 2017-18 में मॉरीशस मध्यस्थ के माध्यम से लगभग 2300 करोड़ रुपए का अपना निवेश किया था लेकिन इस बिक्री लेनदेन से पूंजीगत लाभ का खुलासा विभाग को नहीं किया गया था।
दोनों शेयरधारकों के हाथों में अज्ञात पूंजीगत लाभ का निर्धारण करने के लिए जांच जारी है। नकद भुगतान से जुड़े अन्य भूमि लेनदेन और कम्पलसरी कन्वर्टिबल डिबेंचर से संबंधित एक मुद्दा भी जांच के दायरे में है। स्टेनलेस-स्टील आपूर्तिकर्ता के परिसर में पाए गए सबूतों से पता चला कि आपूर्तिकर्ता समूह बिक्री के तीन सेटों का संचालन कर रहा है: हिसाब, बेहिसाब और आंशिक रूप से हिसाब-किताब वाला। प्रत्येक वर्ष की कुल बिक्री का 25 प्रतिशत से अधिक की बेहिसाब और आंशिक रूप से बिक्री की गई राशि। इसके अलावा, निर्धारिती समूह ने विभिन्न ग्राहकों को बिक्री आवास बिल प्रदान किए हैं और इन लेनदेन पर 10 प्रतिशत से अधिक का कमीशन प्राप्त किया है। जबकि वर्तमान में बेहिसाब आय के मात्रा का निर्धारण किया जा रहा है, यह लगभग 100 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। निर्धारित समूह की संबंधित चिंताएं वित्तपोषण, धन उधार और अचल संपत्ति विकास में शामिल हैं। इन संस्थाओं द्वारा किए गए बेहिसाब लेनदेन और इन संस्थाओं में बेहिसाब पूंजी / ऋण संचार लगभग 50 करोड़ रुपये है। अब तक के तलाशी के परिणामस्वरूप 450 करोड़ रुपये से अधिक की अघोषित आय का पता चला है। मामले की आगे जांच जारी है।
