खबर को सुनेंकुल्लू। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के क्रियान्वयन को लेकर जिला स्तरीय अभिसरण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त डाॅ. ऋचा वर्मा ने कहा कि योजना में शामिल ग्राम पंचायतों को विभिन्न विभागों के कन्वर्जेंन्स से बड़ी योजनाओं का निर्माण करना चाहिए। योजना के तहत छोटी-छोटी योजनाओं अथवा कार्यों के निष्पादन में ग्राम स्तर पर अनेक बाधाओं की संभावना रहती है जिसके चलते योजना पूरी नहीं हो पाती। उन्होंने कहा कि ठोस कूड़ा-कचरा निष्पादन जैसे संयत्र व परनालियों के निर्माण की योजनाएं तैयार करनी चाहिए। योजना के तहत ग्राम पंचायतों के लिए धनराशि पहले ही उपलब्ध करवा दी गई है।
डाॅ. ऋचा वर्मा ने कहा कि भवनों के प्राक्कलन सरकारी विभागों से तैयार करवाए जाने चाहिए। योजना में प्रस्तावित कार्यों के लिए जमीन की उपलब्धता को पहले सुनिश्चित बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि संबंधित पंचायत अथवा गांव में पड़ने वाली आंगनवाड़ी में शौचालय की सुविधा उपलब्ध करवाई जानी चाहिए।
उपायुक्त ने कहा कि योजना के तहत कुल्लू जिला के विभिन्न 13 गांवों का चयन किया गया है। इनमें तुनन, घाटु, राहणू, देथवा, अरसू, नोर, त्वार, डिंगीधार, शैंशर, भूलंग, शिल्लीहार, भलाण-दो तथा बैंची शामिल है। बैठक में पाया गया कि ग्राम पंचायत राहणू तथा त्वसर की वीडीपी में कुछ खामियां व त्रुटियां पाई गई है। अन्य ग्राम पंचायतों की वीडीपी अपडेट है जिसका अध्यक्ष ने अनुमोदन कर दिया। उन्होंने कहा कि चयनित ग्राम पंचायतों को 50 प्रतिशत 10 लाख रूपये की राशि तथा प्रशासनिक व्य हेतु 1000 रुपये की अलग से राशि बैंक खातों में जमा करवा दी गई है। जिला स्तरीय अभिसरण समिति की बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार गैप फिलिंग निधि हेतु जारी राशि का उपयोग वीडीपी का जिला स्तरीय अभिसरण समिति द्वारा अनुमोदन उपरांत स्वीकृति पत्र प्राप्त होने के पश्चात ही किया जाएगा।
जिला कल्याण अधिकारी एवं समिति के सदस्य सचिव समीर चंद ने स्वागत किया। उन्होंने बैठक में अवगत करवाया कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का पायलेज फेज 2008-09 में आरंभ किया गया तथा और अक्तूबर 2018 में योजना का चरण-दो शुरू हुआ है। इसमें तहत ऐसे सभी गांव जिनकी कुल आबादी 500 या अधिक हो तथा इसमें कम से कम 50 प्रतिशत आबादी अनुसूचित जाति हो हो, का चयन विकास कार्यों के लिये किया जाता है।
एसडीएम डाॅ. अमित गुलेरिया भी बैठक में उपस्थित रहे।
