खबर को सुनेंधर्मपुर ।कृषि एवं जलशक्ति, बागवानी, राजस्व व सैनिक कल्याण मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के निचले क्षेत्रों में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए साढ़े 6 हजार करोड़ रूपये के हिमाचल शिवा (सब-ट्रापिकल हार्टिकल्चर एंड वेल्यु एडिडशन) प्रोजैक्ट की शुरूआत की गई है। इस प्रोजैक्ट के माध्यम से जहां प्रदेश के सात जिलों के किसानों को बागवानी के साथ जोड़ा जा रहा है तो वहीं बागवानी मजबूत आर्थिकी का एक अहम आधार बने इस दिशा में भी लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। उन्होने प्रदेश के ज्यादा से ज्यादा किसानों से इस प्रोजैक्ट के साथ जुडऩे का आहवान किया है ताकि उनके घर में ही स्वरोजगार से न केवल रोजगार सृजित हो सके बल्कि उनकी आर्थिकी को भी बल दिया जा सके। महेन्द्र सिंह ठाकुर आज धर्मपुर विस क्षेत्र के अंतर्गत ध्वाली (मढ़ी) में एचपी शिवा प्रोजैक्ट तथा सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती के तहत आयोजित किसान प्रशिक्षण शिविर में बोल रहे थे। इस दौरान उन्होने एचपी शिवा प्रोजेक्ट के साथ जुड़े स्थानीय किसानों को कृषक औजारों का भी वितरण किया।उन्होने कहा कि शुरूआती दौर में एचपी शिवा प्रोजैक्ट को पायलट आधार पर प्रदेश के चार जिलों में चलाया गया है जिसमें 17 किसान कलस्टर के माध्यम से 170 हैक्टेयर भूमि में 852 किसान परिवारों को जोडक़र लगभग एक लाख 60 हजार फलदार पौधों जिसमें अमरूद, संतरा, लीची व अनार शामिल है का रोपण किया गया है तथा इसके बेहतर परिणाम सामने आए हैं। उन्होने बताया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रदेश के सात जिलों मंडी, कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना, सोलन तथा सिरमौर के 28 विकास खंडों में 350 किसान कलस्टर के तहत 4 हजार हैक्टेयर भूमि को चिन्हित कर 10 हजार किसान परिवारों को जोड़ा जा रहा है। अकेले मंडी जिला में ही 90 किसान कलस्टर के माध्यम से 11 सौ हैक्टेयर भूमि को चिन्हित किया गया है। जबकि धर्मपुर विस क्षेत्र में पायलट आधार पर अब तक चार किसान कलस्टर जिसमें गमधाल-चंगयार, डबरोट, बिंगा तथा नेरी संधोल शामिल है की लगभग 40 हैक्टेयर भूमि में 240 किसान परिवारों को जोडक़र लगभग 47 हजार अमरूद, लीची व संतरे के उच्च किस्म के फलदार पौधों को रोपित किया जा चुका है। जबकि अगले वर्ष 40 किसान कलस्टरों के माध्यम से 500 हैक्टेयर भूमि को चिन्हित कर 900 किसान परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है।उन्होने कहा कि एचपी शिवा प्रोजैक्ट के तहत जहां किसानों व बागवानों को उच्च किस्म के फलदार पौधे सरकार द्वारा मुहैया करवाए जा रहे
