हिमाचल सरकार ने खोला नौकरियों का पिटारा, यहां होंगी भर्तियां
शिमला। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इसमें रोजगार से संबंधित फैसले भी शामिल हैं।
सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि मंत्रिमण्डल ने कांस्टेबल के 1334 रिक्त पद सीधी भर्ती के माध्यम से नियमित आधार पर भरने को स्वीकृति प्रदान की। इनमें 976 पुरूष और 267 महिला कांस्टेबलों जबकि 91 पद चालकों के शामिल हैं। मंत्रिमण्डल ने शिक्षा विभाग में आउटसोर्स आधार पर सेवाएं दे रहे आईटी शिक्षकों का मानदेय 1 अप्रैल, 2020 से 10 प्रतिशत बढ़ाने को मंजूरी प्रदान की। इस निर्णय से 1345 आईटी शिक्षक लाभान्वित होंगे। मंत्रिमंडल ने लीडिंग फायरमैन के 32 पद, कांगड़ा जिले के संसारपुर टेरेस, किन्नौर जिले के भावानगर और सांगला और कुल्लू जिले के पतलीकुहल में नई खुली अग्निशमन चैकरी में ड्राइवर-एवं-पम्प ऑपरेटर के 11 पद भरने को सहमति प्रदान की। राज्य के 22 अधीनस्थ न्यायालयों में नियमित आधार पर प्रतिलिपक (कॉपीइस्ट) के 22 पदों को सृजित कर इन्हें भरने का निर्णय लिया गया है। मंत्रिमंडल ने राज्य खाद्य आयोग की कार्यप्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए आयोग में विभिन्न श्रेणियों के 9 पदों को भरने के लिए अपनी स्वीकृति दी।
शहीद की बहन को नौकरी
मंत्रिमंडल ने श्रीनगर में 3 अगस्त, 2017 को आतंकवादियों से लोहा लेते शहीद हुए जिला लाहौल-स्पीति के गांव व डाकघर करपाट के शहीद तेंजिन छुलटिम की बहन तेंजिन डोलकर को रोजगार प्रदान करने का निर्णय लिया। उन्हें वन मंडल अधिकारी लाहौल-स्पीति कार्यालय में अनुबन्ध आधार पर जूनियर आॅफिस असिस्टेंट (आईटी) के रूप में नियुक्त किया जाएगा।
ये अहम फैसले भी हुए : मंत्रिमंडल ने मैसर्ज काला अंब डिस्टिलरी एंड ब्रेवरी प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में जिला सोलन की तहसील नालागढ़ के गांव भंगला में डिस्टिलरी स्थापित करने के लिए लेटर आफ इंटेंट (एलओआई) की वैधता अवधि में विस्तार के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल के समक्ष बहुद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा व गैर पारंपरिक ऊर्जा एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभागों के मार्च, 2021 तक छह महीनों के लक्ष्य और अप्रैल, 2021 से मार्च, 2022 तक एक वर्ष के लक्ष्यों के बारे में प्रस्तुति दी। मंत्रिमंडल ने निर्देश दिए कि वांछित लक्ष्य निर्धारित समय सीमा में पूरे हों।