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जलविद्युत परियोजना के लिए 1810.56 करोड़ मंजूर, दो हजार को मिलेगा रोजगार

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शिमला।केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश में शिमला और कुल्लू जिलों में सतलुज नदी पर 210 मेगावाट की लुहरी जलविद्युत परियोजना के प्रथम चरण के लिए 1810.56 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को दिल्ली में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि इस परियोजना से स्थानीय स्तर पर लगभग 2000 लोगों को रोजगार  मिलेगा और लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा। इसके अलावा परियोजना से प्रभावित प्रत्येक परिवार को अगले 10वर्ष तक 100 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। उन्होंने बताया कि यह परियोजना 62 महीनों में पूरी की जाएगी और इससे 6.1 लाख टन कार्बन डाई ऑक्साइड का उत्सर्जन घटाने में मदद मिलेगी और वायु प्रदूषण घटेगा। जावड़ेकर ने बताया कि परियोजना से 75 करोड़ 82 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन प्रतिवर्ष होगा। इससे बिजली आपूर्ति में सुधार होगा और ग्रिड में स्थिरता आयेगी। परियोजना से अगले 40 साल तक हिमाचल प्रदेश को 1140 करोड़ रुपए की बिजली निशुल्क मिलेगी। परियोजना का निमार्ण सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग करेगी। केंद्र सरकार परियोजना में 66.19 करोड़ रुपए का अनुदान देगी। इससे बिजली शुल्क कम करने में मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार का आभार जताया

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शिमला और कुल्लू जिलों में सतलुज नदी पर 210 मैगावाट लुहरी, चरण-एक जलविद्युत परियोजना के लिए 1810.56 करोड़ रुपये का निवेश स्वीकृत करने के लिए आभार व्यक्त किया है। इस परियोजना से वार्षिक 758.20 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन होगा। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय कमेटी ने यह निवेश स्वीकृत किया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना बिल्ड-ऑपरेट-मेनटेन (बूम) आधार पर भारत सरकार और राज्य सरकार की सक्रिय सहायता से सतलुज जलविद्युत निगम लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। इस परियोजना का हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ  समझौता ज्ञापन राइजिंग हिमाचल ग्लोबल इन्वेस्टर मीट के दौरान किया गया था, जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 नवंबर, 2019 को किया था। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार 66.19 करोड़ रुपये का अनुदान प्रदान कर इस परियोजना में सहायता कर रही है ताकि आधारभूत ढांचे को सक्रिय किया जा सके। इससे बिजली दरों को कम करने में मदद मिलेगी।

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